भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड सरकार बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। कृषि विभाग धोनी को ब्रांड एंबेसडर बनाने की तैयारी में है। कृषि मंत्री ने महेंद्र सिंह धोनी को राज्य का ब्रांड एंबेसडर बनाने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि शहर का बेटा कृषि पर जोर दे रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। झारखंड सरकार के बजट के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की ओर से पहली विभागीय समीक्षा की गई। इसमें कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक की निदेशक निशा उरांव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। समीक्षा के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की ओर से खर्च की गई राशि और आने वाले लक्ष्य के बारे में बताया मंत्री ने कहा कि 200 करोड़ का पीएल बैलेंस जून तक खत्म करने का निर्देश दिया गया है।
सब्जी मार्केट को 8 हज़ार से बढ़ाकर 20 हज़ार करोड़ करने का लक्ष्य
सभी स्कीम को मई तक निकालने का निर्देश विभाग की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिरसा किसान बनाने का लक्ष्य विभाग की प्राथमिकता है। वहीं सब्जी मार्केट को 8 हज़ार से बढ़ाकर 20 हज़ार करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। समीक्षा बैठक में वर्ल्ड क्लास यूनिक पशुओं का हॉस्पिटल बनाने पर जोर दिया गया। वर्तमान में 3 मोबाइल हसबेंडरी अमूलेन्स इसी साल शुरू की जाएगी।
मत्स्य विभाग में में 2.38 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुवा और 2.65 लाख मेट्रिक टन मछली उत्पादन लाख का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही 50 हज़ार लीटर क्षमता वाले प्लांट जमशेदपुर में लगाए जाएंगे। निजी गायों का बीमा, फसल राहत योजना जल्द, 1 से 5 एकड़ गहरी तालाब योजना, बाड़ी कल्चर को बढ़ावा, अर्बन फार्मिंग पर जोर, वेटनरी यूनिवर्सिटी पाइप लाइन में है।
कर्ज माफी योजना के बिचौलिए पर होगी कार्रवाई
उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ऋण माफी योजना में बिचौलियों की शिकायत आने पर संबंधित कर्मचारी पर प्राथमिकी की जाएगी। कृषि मंत्री ने महेंद्र सिंह धोनी को राज्य का ब्रांड एंबेसडर बनाने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि शहर का बेटा कृषि पर जोर दे रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है।
झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा बैठक नेपाल हाउस डोरंडा में आहूत की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार आउटकम बजट लाया है, ऐसे में मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। आज वित्तीय वर्ष 2020 -21 में क्रियान्वित की गई योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि के विषय में विस्तृत तौर से जाना।
20 -21 की कितनी राशि पीएल खाते में अंतरित की गई है, उस राशि को तेजी से खर्च किए जाने का निर्देश दिया है, सभी निदेशक को अप्रैल महीने के अंत तक पी एल में जमा 20 फ़ीसदी राशि, मई में 40 फ़ीसदी और जून में 40 फ़ीसदी राशि खर्च किए जाने का निर्देश दे दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2021- 22 के बजट में की गई घोषणाओं के परिपेक्ष में कार्य योजना पर विचार विमर्श किए गए, सभी निदेशक को निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल तक संलेख भेजने का काम करें, अप्रैल के अंत तक प्राधिकृत समिति, मई के प्रथम सप्ताह तक कैबिनेट करा कर राज्यादेश निर्गत कराने का काम करें, सभी निदेशालय को बिरसा किसान बनाने हेतु टारगेट दिया गया है, निदेशालय को ऑफिसियल स्तर पर वेबसाइट निर्माण हेतु भी निर्देश दिए गए हैं।
